शासकीय कार्यों में कथित हस्तक्षेप और लोगों पर दबाव बनाने की शिकायत, कलेक्टर से जांच व कार्रवाई की मांग
बांकीमोंगरा। नगर पालिका परिषद बांकीमोंगरा क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 29 के पार्षद प्रतिनिधि की भूमिका को लेकर विवाद अब जिला प्रशासन की चौखट तक पहुंच गया है। राकेश पटेल एवं जगदीश पटेल की भूमिका को लेकर ग्रामीणों और शिकायतकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में दोनों पर स्वयं को पार्षद प्रतिनिधि बताते हुए विभिन्न शासकीय एवं जनसरोकार से जुड़े मामलों में कथित हस्तक्षेप करने और लोगों पर दबाव बनाने के आरोप लगाए गए हैं।
शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने के साथ यह भी मांग की है कि यह स्पष्ट किया जाए कि राकेश पटेल और जगदीश पटेल को पार्षद प्रतिनिधि के रूप में किस स्तर पर और किस अधिकार के तहत शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप की अनुमति है।
ठेका, रोजगार से लेकर पेंशन और SECL मामलों तक नाम सामने आने का दावा
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राकेश पटेल एवं जगदीश पटेल नगर पालिका से जुड़े ठेके, रोजगार, राशन कार्ड, पेंशन तथा SECL के L&R से संबंधित मामलों में लोगों के बीच प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। शिकायतकर्ताओं ने इन गतिविधियों के दौरान आम लोगों पर कथित दबाव बनाने तथा कथित रूप से राशि की मांग या वसूली किए जाने के आरोप भी लगाए हैं।
हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। अब प्रशासनिक जांच में शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की वास्तविकता सामने आना बाकी है।
आखिर किस अधिकार से हो रहा कथित हस्तक्षेप?
मामले का सबसे अहम सवाल पार्षद प्रतिनिधि की भूमिका और उसके अधिकार को लेकर है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि निर्वाचित पार्षद श्रीमती अमिला पटेल हैं, ऐसे में उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शासकीय कार्यों में प्रतिनिधि के रूप में हस्तक्षेप किए जाने की वैधानिक स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।
इसी आधार पर शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि राकेश पटेल एवं जगदीश पटेल को पार्षद प्रतिनिधि के नाम पर किसी भी प्रकार के शासकीय कार्य में हस्तक्षेप करने से रोका जाए और नगर पालिका स्तर पर भी इस संबंध में स्पष्ट व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
राजपत्र की प्रति भी शिकायत के साथ
शिकायतकर्ताओं ने अपने आवेदन के साथ छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2026 की प्रति संलग्न किए जाने का उल्लेख किया है। इसके अलावा कथित हस्तक्षेप से संबंधित फोटो एवं वीडियो साक्ष्य भी प्रस्तुत किए जाने की बात कही गई है।
राजपत्र में नगर निकायों से संबंधित नियमों में किए गए संशोधन का उल्लेख है। अब इस दस्तावेज का शिकायत में लगाए गए आरोपों से क्या संबंध है और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह प्रशासनिक परीक्षण का विषय होगा।
कलेक्टर से सीधे जांच की मांग
शिकायतकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के समक्ष मामले को रखते हुए संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच, कथित हस्तक्षेप पर रोक तथा आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। आवेदन की प्रतिलिपि SDM कटघोरा, नगर पालिका के संबंधित अधिकारियों, नगर पालिका बांकीमोंगरा के अध्यक्ष सहित अन्य संबंधित लोगों को भी दिए जाने की जानकारी सामने आई है।
दस्तावेजों के बाद अब प्रशासन की भूमिका अहम
मामला केवल आरोप लगाने तक सीमित नहीं है। शिकायत के साथ दस्तावेज और कथित फोटो-वीडियो साक्ष्य दिए जाने का दावा किया गया है। ऐसे में अब प्रशासन के सामने यह जांचना महत्वपूर्ण होगा कि—
• राकेश पटेल एवं जगदीश पटेल की वास्तविक भूमिका क्या है?
• क्या उन्हें पार्षद प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत किया गया है?
• यदि हां, तो उनका अधिकार क्षेत्र क्या है?
• क्या उनके द्वारा शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप किया गया?
• कथित वसूली या दबाव से जुड़े आरोपों में कितनी सच्चाई है?
• शिकायत के साथ प्रस्तुत दस्तावेज और फोटो-वीडियो कितने प्रमाणिक हैं?
• इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे।
• आरोपों पर संबंधित पक्ष का पक्ष आना बाकी
फिलहाल राकेश पटेल एवं जगदीश पटेल के खिलाफ लगाए गए आरोप शिकायतकर्ताओं के आवेदन पर आधारित हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित दोनों व्यक्तियों अथवा निर्वाचित पार्षद श्रीमती अमिला पटेल का पक्ष सामने आने के बाद मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी।
अब निगाह जिला प्रशासन की जांच पर है। यदि जांच में शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो प्रशासन द्वारा संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की स्थिति बन सकती है। वहीं आरोप प्रमाणित नहीं होने की स्थिति में वास्तविक तथ्य भी प्रशासनिक जांच के माध्यम से स्पष्ट होंगे।
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