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जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी करेगी 7 अगस्त को ढेलवाडीह एनएच से बांकी मोंगरा सड़क पर उग्र चक्का जाम, पुल और सड़क निर्माण की मांग,


कोरबा: कठघोरा विधानसभा क्षेत्र के थाना बाँकी मोगरा अंतर्गत आने वाली जर्जर सड़क और क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण को लेकर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने कड़ा रुख अपना लिया है। प्रशासन द्वारा 15 दिनों की समयावधि बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न किए जाने पर पार्टी ने 07 अगस्त 2026 को उग्र 'चक्का जाम' और सार्वजनिक प्रदर्शन करने की अंतिम वैधानिक चेतावनी दी है।

प्रमुख बिंदु:

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) सड़क (ग्राम बुंदेली से देवरी-शुक्लाखार होते हुए चांदनी चौक) और खोलार नदी के टूटे हुए पुल के निर्माण हेतु 536.01 लाख रुपये के प्राक्कलन को तत्काल प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

चक्का जाम की तिथि: 07 अगस्त 2026 (गुरुवार)

समय: प्रातः 08:00 बजे से निरंतर

निश्चित स्थान: ढेलवाडीह एनएच से बांकी मोंगरा एनएच मुख्य मार्ग का चांदनी चौक

सड़क और पुल की जर्जर स्थिति से जनता परेशान

जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, जिला इकाई कोरबा के जिला सचिव महावीर यादव द्वारा कलेक्टर महोदय को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम बुंदेली से देवरी, देवसरी से शुक्लाखार होते हुए चांदनी चौक तक की सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है और विशाल गड्ढों में तब्दील हो गई है। बारिश के मौसम में इन गड्ढों में जलभराव के कारण स्कूली छात्र-छात्राओं, किसानों और आम नागरिकों के लिए आवागमन जानलेवा बन गया है। इसके अलावा, खोलार नदी पर स्थित क्षतिग्रस्त पुल के कारण भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रशासनिक उदासीनता पर रोष

पार्टी का कहना है कि पूर्व में 17 जुलाई 2026 को आवेदन देने और सीबीआरडीए (CGRRDA) कोरबा द्वारा 536.01 लाख रुपये (DMFT फंड) का विस्तृत प्राक्कलन भेजे जाने के बावजूद अब तक अंतिम स्वीकृति नहीं दी गई है। 15 दिनों की दी गई अल्टीमेटम अवधि समाप्त होने के बाद भी धरातल पर कोई काम शुरू नहीं होने से क्षेत्रीय जनता और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।

प्रशासन को चेतावनी

जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित तिथि से पूर्व प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है, तो दिनांक 07 अगस्त 2026 को होने वाले उग्र चक्का जाम की समस्त वैधानिक, प्रशासनिक जिम्मेदारी और कानून-व्यवस्था की स्थिति की जवाबदेही शासन एवं जिला प्रशासन कोरबा की होगी।

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