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नशे के सौदागरों पर सरकार का शिकंजा, छोटे विक्रेताओं से लेकर बड़े तस्करों तक होगी कार्रवाई

विजय शर्मा के सख्त निर्देश—नशे की सप्लाई चेन तोड़ें, अवैध कमाई की संपत्तियां कुर्क करें; 31 दिसंबर तक जब्त मादक पदार्थों के नष्टीकरण का लक्ष्य


रायपुर। छत्तीसगढ़ में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ राज्य सरकार ने निर्णायक कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है। सरकार का फोकस अब केवल नशे की खेप पकड़ने या छोटे विक्रेताओं पर कार्रवाई करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस अवैध कारोबार के पीछे सक्रिय बड़े तस्करों, संगठित गिरोहों और उन्हें आर्थिक मदद देने वालों तक पहुंचने पर होगा। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नशे के पूरे नेटवर्क की पहचान कर उसे जड़ से खत्म करने के लिए ठोस और समयबद्ध कार्रवाई की जाए।

नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों, मादक पदार्थों की जब्ती, तस्करों की संपत्तियों, जब्त वाहनों और लंबित नष्टीकरण प्रकरणों की समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों को कार्रवाई का दायरा बढ़ाने और नशे के कारोबार से जुड़े आपराधिक व आर्थिक नेटवर्क पर एक साथ प्रहार करने के निर्देश दिए गए।

छोटे तस्करों तक सीमित नहीं रहेगी कार्रवाई

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई का उद्देश्य केवल प्रकरण दर्ज करना नहीं, बल्कि पूरे आपराधिक तंत्र को समाप्त करना होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि गांजा सहित अन्य मादक पदार्थों के मामलों में उनके स्रोत, परिवहन मार्ग, आपूर्ति करने वालों, स्थानीय विक्रेताओं और कारोबार को नियंत्रित करने वाले बड़े लोगों की पहचान की जाए।

पुलिस को उत्पादन से लेकर परिवहन, वितरण और अंतिम बिक्री तक पूरी सप्लाई चेन की जांच करनी होगी, ताकि पर्दे के पीछे बैठकर कारोबार चलाने वाले मुख्य आरोपियों तक पहुंचा जा सके।

नशे की कमाई से बनाई संपत्तियों की होगी जांच

सरकार ने नशे के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्तियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की है। बैठक में एनडीपीएस एक्ट और सफेमा (SAFEMA) के तहत की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों की पहचान कर नियमानुसार कुर्की और जब्ती की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए।

वित्तीय लेन-देन और संपत्तियों की गहन जांच के लिए विशेष समिति गठित करने को कहा गया है। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ वित्तीय और विधिक विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा, ताकि तस्करों के आर्थिक नेटवर्क का पता लगाकर उनकी अवैध कमाई पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

मेडिकल स्टोरों पर निगरानी, युवाओं को नशे से बचाने पर जोर

नशीली दवाओं और सूखे नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी जिलों में ड्रग इंस्पेक्टरों के साथ समन्वय कर मेडिकल स्टोरों की नियमित जांच और निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्कूलों, कॉलेजों और युवाओं की आवाजाही वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। नशीले कैप्सूल, प्रतिबंधित दवाएं तथा नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली सिरिंज और नीडल की अवैध बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नशे के सेवन और बिक्री की शिकायतों वाले संवेदनशील स्थानों को चिह्नित कर नियमित निरीक्षण किया जाएगा।

तस्करी में इस्तेमाल वाहन होंगे राजसात, नीलामी में आएगी तेजी

मादक पदार्थों की तस्करी में इस्तेमाल किए गए जब्त वाहनों के मामलों का भी तेजी से निपटारा किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने नियमानुसार पात्र मामलों में वाहनों के राजसातीकरण और नीलामी की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए।

इसके लिए विशेष अभियान चलाकर आगामी तीन महीनों में अधिक से अधिक पात्र प्रकरणों में कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। संबंधित मामलों को विशेष न्यायालयों में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने और न्यायालयीन प्रक्रिया में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया। तस्करी या अवैध परिवहन के दौरान पुलिस बल पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

31 दिसंबर 2026 तक जब्त मादक पदार्थों का नष्टीकरण

लंबे समय से लंबित जब्त मादक पदार्थों के नष्टीकरण को लेकर भी सरकार ने समयसीमा तय की है। निर्देशों के मुताबिक, 30 जून 2026 तक जब्त किए गए ऐसे सभी मादक पदार्थ, जिनके नष्टीकरण की आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें 31 दिसंबर 2026 तक विधिसम्मत तरीके से नष्ट किया जाना है।

इसके लिए जरूरी न्यायालयीन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जब्त वाहनों के राजसातीकरण और नीलामी से संबंधित लंबित मामलों का भी शीघ्र निराकरण करने को कहा गया है।

मजबूत जांच और शीघ्र सुनवाई से दोषियों को सजा दिलाने की तैयारी

विजय शर्मा ने एनडीपीएस एक्ट के मामलों में गुणवत्तापूर्ण जांच और प्रभावी अभियोजन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि न्यायालय में पेश किए जाने वाले मामलों में आवश्यक दस्तावेजों और साक्ष्यों की पूर्णता सुनिश्चित की जाए, ताकि दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाई जा सके।

एनडीपीएस मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की दिशा में आवश्यक प्रयास करने और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए।

नशे के कारोबार की सूचना के लिए 1933 हेल्पलाइन

नशे के खिलाफ अभियान में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध हेल्पलाइन ‘मानस’ के टोल फ्री नंबर 1933 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके जरिए नागरिक मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से संबंधित सूचनाएं संबंधित एजेंसियों तक पहुंचा सकते हैं।

सभी जिलों को सोशल मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए नशे के दुष्प्रभावों तथा एनडीपीएस एक्ट के तहत की जा रही कार्रवाई की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाकर युवाओं को भी इस मुहिम से जोड़ा जाएगा।

नशे के खिलाफ लड़ाई को जनआंदोलन बनाने की अपील

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखना समाज और देश के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से पूरी प्रतिबद्धता, संवेदनशीलता और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ काम करने का आह्वान किया।

उन्होंने पुलिस, प्रशासन और समाज के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर नशे के खिलाफ अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने तथा जिलों को उपलब्ध कराए गए विशेष दलों का प्रभावी उपयोग करने पर जोर दिया।

बैठक में सचिव नेहा चंपावत, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता) अमित कुमार, पुलिस महानिरीक्षक अंकित गर्ग सहित प्रदेश के सभी जिलों के संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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