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गेवरा खदान में हड़ताल कराने वाले कांग्रेस नेताओं पर FIR, अजय जायसवाल और मधुसूदन दास समेत कई नामजद

 छह माह से वेतन, सुरक्षा और नियुक्ति पत्र जैसी मांगों को लेकर श्रमिकों ने बंद कराया था काम; SECL के सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर दीपका पुलिस ने दर्ज किया मामला


कोरबा। एसईसीएल की गेवरा खदान में भू-विस्थापित श्रमिकों की मांगों को लेकर आंदोलन करना कांग्रेस नेताओं को भारी पड़ गया है। ठेका कंपनी पीएनसी में कार्यरत कामगारों के समर्थन में हड़ताल का नेतृत्व करने वाले जिला पंचायत कोरबा के पूर्व उपाध्यक्ष अजय जायसवाल, बांकीमोंगरा नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष मधुसूदन दास, युवा कांग्रेस नेता कमलेश कुमार प्रजापति और कोरबा सांसद प्रतिनिधि सेत मसीह सहित अन्य के खिलाफ दीपका थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

छह महीने से समस्याओं से जूझ रहे श्रमिक

जानकारी के अनुसार, गेवरा खदान में ठेका कंपनी पीएनसी के तहत काम करने वाले भू-विस्थापित श्रमिक लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठा रहे थे। श्रमिकों की प्रमुख मांगों में स्थानीय लोगों को रोजगार, एचपीसी दर के अनुसार वेतन, नियुक्ति पत्र और कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना शामिल है। श्रमिकों का आरोप है कि छह महीने से वेतन और सुरक्षा सहित अन्य समस्याओं को लेकर लगातार शिकायतों तथा हड़ताल के बावजूद उनकी मांगों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया।

अजय जायसवाल के नेतृत्व में बंद कराया काम

समस्याओं का समाधान नहीं होने पर श्रमिकों ने जिला पंचायत कोरबा के पूर्व उपाध्यक्ष अजय जायसवाल को अपनी व्यथा बताई। इसके बाद मंगलवार को उनके नेतृत्व में ग्रामीणों और श्रमिकों ने गेवरा खदान पहुंचकर काम बंद करा दिया। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस आंदोलन के दौरान खदान में कामकाज प्रभावित हुआ। मौके पर पहुंचे एसईसीएल और पीएनसी के अधिकारियों ने आंदोलनकारियों से चर्चा कर समस्याओं के समाधान के लिए वार्ता का आश्वासन दिया।

आंदोलन समाप्त होने के बाद एसईसीएल के सुरक्षा अधिकारी घनाराम सूर्यवंशी ने दीपका थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कंपनी परिसर में अनधिकृत प्रवेश, हंगामा करने और कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अजय जायसवाल, मधुसूदन दास, कमलेश कुमार प्रजापति, सेत मसीह सहित अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 329(2), 127(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है।

श्रमिकों की मांगें अब भी अहम सवाल

इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक ओर आंदोलन में शामिल नेताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई हुई है, वहीं दूसरी ओर भू-विस्थापित श्रमिकों की वेतन, रोजगार, नियुक्ति पत्र और सुरक्षा से जुड़ी मांगें भी चर्चा के केंद्र में हैं। अब देखना होगा कि संबंधित प्रबंधन श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाता है और मामले में आगे पुलिस की जांच किस दिशा में बढ़ती है।

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