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100 से अधिक वाहन मालिकों ने सौंपा आवेदन, बोले—एजेंसी बंद हुई तो बढ़ेगी परेशानी; 48 घंटे में मरम्मत और वैकल्पिक सर्विस सेंटर की मांग

कोरबा। जिले में मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक सुपर ऑटो चलाकर आजीविका कमाने वाले वाहन मालिकों के सामने अब सर्विस और मरम्मत व्यवस्था को लेकर चिंता खड़ी हो गई है। वाहन मालिकों के एक समूह ने 29 सितंबर 2026 को जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपकर कोरबा में संचालित मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक सुपर ऑटो की एजेंसी/डीलरशिप एवं सर्विस सेंटर को बंद किए जाने की संभावित स्थिति पर हस्तक्षेप की मांग की है।

वाहन मालिकों का कहना है कि कोरबा जिले में 100 से अधिक लोग मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक सुपर ऑटो का उपयोग कर रहे हैं। आवेदन के मुताबिक इन वाहनों की बिक्री टीपी नगर स्थित टाटा शो रूम के पीछे, प्लॉट नंबर 427 में संचालित रॉयल मोटर मोन्ट्रा एजेंसी के माध्यम से की गई थी।

स्थानीय सर्विस सुविधा बंद होने की आशंका से चिंता

कलेक्टर को दिए आवेदन में वाहन मालिकों ने दावा किया है कि संबंधित कंपनी द्वारा कोरबा की मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक सुपर ऑटो एजेंसी/डीलरशिप और सर्विस सेंटर को बंद करने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में आधिकारिक स्थिति स्पष्ट करने और यदि एजेंसी बंद होती है तो वैकल्पिक सर्विस व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

वाहन मालिकों का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में नियमित सर्विसिंग के अलावा बैटरी, मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, स्पेयर पार्ट्स और वारंटी से जुड़े कार्यों की जरूरत पड़ती रहती है। ऐसे में स्थानीय सर्विस सेंटर नहीं रहने पर उन्हें दूसरे जिले में जाना पड़ सकता है।

खराब वाहनों के लंबे समय तक खड़े रहने का दावा

आवेदन में कुछ वाहन मालिकों ने वाहनों में खरीद के कुछ समय बाद ही बैटरी, मोटर और अन्य तकनीकी पार्ट्स में खराबी आने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कई मामलों में आवश्यक पार्ट्स उपलब्ध नहीं होने के कारण वाहन सर्विस सेंटर में कई दिनों तक खड़े रहते हैं।

शिकायतकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि कुछ वाहन 10 से 12 दिनों तक सर्विस सेंटर में खड़े रहे। वाहन मालिकों के अनुसार उनका ई-ऑटो ही रोजी-रोटी का प्रमुख साधन है, इसलिए वाहन के बंद रहने का सीधा असर उनकी आमदनी पर पड़ता है।

जॉब कार्ड से लेकर मरम्मत तक उठाए सवाल

वाहन मालिकों ने सर्विस प्रक्रिया को लेकर भी कई मांगें रखी हैं। उनका कहना है कि वाहन सर्विस सेंटर में जमा होते ही आधिकारिक जॉब कार्ड जारी किया जाना चाहिए और उसमें वाहन जमा होने की वास्तविक तारीख दर्ज होनी चाहिए।

इसके अलावा खराब वाहनों में आवश्यक ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स लगाकर 48 घंटे के भीतर मरम्मत किए जाने की मांग की गई है।

प्रतिदिन 1 से 1.5 हजार रुपये नुकसान का दावा

शिकायत में वाहन मालिकों ने दावा किया है कि वाहन खराब रहने के कारण उन्हें प्रतिदिन लगभग ₹1,000 से ₹1,500 तक का व्यवसायिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई वाहन मालिकों ने बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर वाहन खरीदे हैं। ऐसे में वाहन के लंबे समय तक खड़े रहने से परिवार के खर्च के साथ ईएमआई चुकाने की समस्या भी बढ़ने की बात आवेदन में कही गई है।

वाहन मालिकों ने मांग की है कि यदि स्पेयर पार्ट्स की अनुपलब्धता के कारण वाहन सर्विस सेंटर में खड़ा रहता है तो कंपनी अथवा डीलर द्वारा ₹1,500 प्रतिदिन के हिसाब से नुकसान की भरपाई की जाए या मरम्मत होने तक वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराया जाए।

एजेंसी बंद हुई तो वैकल्पिक व्यवस्था की मांग

शिकायतकर्ताओं की मुख्य चिंता यह है कि यदि कोरबा में अधिकृत एजेंसी और सर्विस सेंटर बंद हो जाता है तो पहले से बिक चुके वाहनों की वारंटी, गारंटी, सर्विसिंग और तकनीकी खराबियों का समाधान कहां होगा।

इसी को लेकर वाहन मालिकों ने जिला प्रशासन से कंपनी और स्थानीय डीलर के प्रतिनिधियों को बुलाकर वास्तविक स्थिति स्पष्ट कराने तथा उपभोक्ताओं के लिए वैकल्पिक अधिकृत सर्विस व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

प्रशासन और कंपनी के जवाब पर नजर

आवेदन की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, कोतवाली थाना, जिला परिवहन अधिकारी, मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक के मुख्य सेवा प्रबंधक तथा संबंधित डीलरशिप को भी दिए जाने की जानकारी शिकायतकर्ताओं ने दी है।

अब मामला प्रशासन और संबंधित कंपनी के स्तर पर उठाए जाने वाले कदमों पर टिका है। वाहन मालिकों की मांग है कि सर्विस सेंटर बंद करने से पहले मौजूदा उपभोक्ताओं की सर्विस, वारंटी और स्पेयर पार्ट्स की सुविधा को लेकर स्पष्ट व्यवस्था सार्वजनिक की जाए।

नोट: एजेंसी बंद करने, वाहनों में तकनीकी खराबी, सर्विस में देरी और आर्थिक नुकसान से संबंधित आरोप वाहन मालिकों द्वारा जिला कलेक्टर को दिए गए आवेदन में लगाए गए हैं। इस खबर में संबंधित कंपनी/डीलर का पक्ष उपलब्ध नहीं है।